Tag Archives: Supreme Court

जयपुर : राजस्थान में बजरी खनन मामले में सरकार एवं आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माइनिंग को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CEC कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में लीगल माइनिंग को अनुमति दी है। जिसके बाद …

पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला     पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला, केस से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार सुनाएगा फैसला, कोर्ट ने 13 सितंबर को रखा था फैसला सुरक्षित    

राज्य सरकार ने प्रदेश (एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर ) में दीपावली पर दो घंटे (रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि 8 …

जस्टिस अकील कुरैशी बने राजस्थान हाइकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश   जस्टिस अकील कुरैशी बने राजस्थान हाइकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती का त्रिपुरा हुआ तबादला, देशभर में आज 8 हाइकोर्ट न्यायाधीशों की की गई नियुक्ति, 5 के तबादले, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 सितंबर …

नई दिल्ली:- देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को चिंता जाहीर की है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड-19 से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। …

सर्वोच्च न्यायालय के 48वें सीजेआई होंगे जस्टिस एनवी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के 48वें सीजेआई होंगे जस्टिस एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी नियुक्ति की मंजूरी, एनवी रमन्ना 24 अप्रैल को संभालेंगे सीजेआई का पद, रमन्ना का कार्यकाल सीजेआई के तौर रहेगा 26 अगस्त 2022 तक, रमन्ना के नाम की …

देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित किए …

सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए अब नहीं होगी गिरफ्तारी   सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए अब नहीं होगी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को किया रद्द, कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी में अधिकार को रखा कायम, IT एक्ट को धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (1) A …

केंद्र सरकार द्वारा बजरी खनन नीति की नई गाइडलाइन तैयार करने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि केंद्रीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नदी से 5 किलोमीटर दूर ही रिलीज जारी करने को लेकर अधिसूचना तय की जाने की चर्चा जोरों पर …