9 करोड़ 88 लाख 70 हजार 843 रुपये के अवार्ड पारित
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुका गंगापुर सिटी, बौंली, खण्डार एवं बामनवास में शनिवार को इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में कुल 10 बैंचों का गठन किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
इस दौरान अतुल कुमार सक्सेना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, संपति संबंधी विवाद, श्रम विवाद आदि प्रकरणों का निस्तारण करती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व संबंधी प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के निस्तारण का वैकल्पिक साधन है, जहां विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश और राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। बैंक, नल, बिजली व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी प्री-लिटीगेशन मामलों का बेंच से माध्यम से निस्तारण करवाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा से 75225 प्रकरणों का निस्तारण कर लोक अदालत में नौ करोड़ अठयासी लाख सत्तर हजार आठ सो सैंतालीस रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
इस अवसर पर पल्लवी शर्मा न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय अजा./अजजा/(अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर, ज्योति सिंह मीना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डॉ. खुशाल यादव जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, अनिल चौधरी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर, श्रीदास सिंह राजावात बार अध्यक्ष, जयराज सिंह राजावत बार सचिव, जूली खंडेलवाल सदस्य स्थाई लोक अदालत, परेशनाथ बनर्जी जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पैनल अधिवक्ता नंदकिशोर बैरवा, हनुमान प्रसाद गुर्जर, राजेन्द्र यादव तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण एवं आमजन उपस्थित रहे।
