मुख्य सचिव सुधांश पन्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को लेकर ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं जिससे प्रदेश सुशासन तथा विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि मिशन कर्मयोगी का पूरा लाभ उठाकर अपनी क्षमता में वृद्धि कर नवप्रवर्तनशीलता और पारदर्शिता के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। पन्त गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लंबित पत्रावलियों, ई-फाइल व डाक के औसत निस्तारण समय में कमी आने पर संतोष व्यक्त किया तथा सम्बंधित अधिकारियों को ई-फाइल के निस्तारण समय में और सुधार हेतु निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस माह के अंत तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों तथा स्वायत्त संस्थाओं को भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाये।
वर्षा जल संचयन बने जन आन्दोलन:- मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान में वर्षा जल के संचयन, भू-जल व सतही जल स्रोतों में पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए सुधारात्मक कार्य करें। साथ ही विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये जल संरक्षण को जन आन्दोलन बनाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बावड़ियों, तालाबों, बांधों आदि जल संग्रहण के स्रोतों के रखरखाव के काम आगामी मानसून से पहले ही पूरे किये जाये जिससे वर्षा के जल का अधिकतम संग्रह किया जा सके। उन्होंने पेयजल, पौधारोपण, जल संरक्षण, शिक्षा जैसे विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। पन्त ने पौधरोपण एवं उनके वितरण के लक्ष्यों को विशेष अभियान के तहत पूरा करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के पश्चात भी लम्बे समय तक उसके रखरखाव के लिए लोगों को प्रेरित करें।
यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु प्रस्तावित भू-नीति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाए मौजूद हैं और राजस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में निवेशकों और सम्बंधित हितधारकों से संवाद कर उनके सुझावों को भी शामिल करें। मुख्य सचिव ने डीपीसी व सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं उन्हें निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी करने के प्रयास करें।
उन्होंने संपर्क पोर्टल पर परिवादों का औसत निवारण समय 50 दिवस से कम होकर 16 दिवस होने पर सराहना की साथ ही निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का समयसीमा में निवारण कर आमजन को राहत प्रदान करें एवं विधानसभा से प्राप्त लंबित प्रश्नों के उत्तर जल्द भिजवाएं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा तथा सम्बंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, अधिकारीगण उपस्थित रहें।
