डिडवाड़ा में मनरेगा में अनियमितता मिलने पर रोजगार सचिव को किया एपीओ
ग्राम विकास अधिकारी को 17 सीसीए में दिया नोटिस
प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आज मंगलवार को सवाई माधोपुर की सुनारी/सीनोली, मलारना डूंगर के डिडवाड़ा, गंगापुर की मीना पाड़ा, चौथ का बरवाड़ा की ईसरदा, बामनवास की सीतोड और खंडार की मेई कलां पंचायत में शिविरों का आयोजन हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सवाई माधोपुर के वार्ड 12 से 18 तक का शिविर हनुमान मंदिर नंदबाबा गौशाला के पास तथा गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 18 से 22 कोलीपाड़ा, नंबर 3 स्कूल के पास आयोजित हुए।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने मलारना पंचायत समिति के डिडवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया, ग्रामीणों को विभिन्न विकास और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानकारी दी। ग्राम पंचायत में चालू रबी की फसल के सम्बंध में किसानों से फीडबैक लिया तथा डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव व उपचार के सम्बंध में टिप्स दिये। शिविर में मनरेगा योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि श्मशान विकास एवं सरकारी परिसरों में पौधारोपण के कार्य स्वीकृत है, लेकिन दो मस्टरोल लेकर भी कार्य नहीं हो रहा।
अन्य अनियमितता मिलने पर डिडवाड़ा के रोजगार सहायक को कलेक्टर ने एपीओ कर जिला परिषद में उपस्थिति देने तथा ग्राम विकास अधिकारी को 17 सीसीए में नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए। वहीं जिला परिषद के अधिशासी अभियंता को मौके पर पहुंचकर रोजगार गारंटी कार्यों में अनियमितता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिविर में सिवायचक भूमि को आबादी विस्तार के प्रस्ताव के अनुमोदन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कृषि अधिकारी से पंचायत क्षेत्र में खाद की उपलब्धता/वितरण के संबंध में जानकारी ली। इसी प्रकार अन्य विभागों के अधिकारियों से किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि शिविरों उनकी समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने लोगों अभाव अभियोग एवं परिवाद सुनकर निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
सुनारी में कई समस्याओं का हुआ हल, ग्रामीणों ने जताई प्रसन्नता:-
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन डिडवाड़ी शिविर के निरीक्षण के बाद पंचायत समिति सवाई माधोपुर के सुनारी में सुनारी एवं सीनोली पंचायत के लिए लगाए गए प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर में पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा सुनारी से सीनोली के रास्ते में अतिक्रमण की समस्या बताने पर कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को आज ही अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोगों से स्वयं भी अपने अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। इसी प्रकार गांव की गुर्जर बस्ती में ढीले तार की समस्या, सार्वजनिक बोरिंग पर अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभाग को तुरंत समस्या निस्तारण के निर्देश दिए।
ग्रामीणों द्वारा खेल मैदान तथा मंदिर माफी से संबंधित जमीन के प्रकरण में कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मौके पर 32 आवास स्वीकृत कर लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को रास्ते एवं सड़कों के किनारे उगे बबूल कटवाने एवं सड़क की पटरी सही करवाने के निर्देश दिए।
सुनारी के लोगों के लिए शीघ्र ही वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित सोगात मिलने के बारे में कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया। शिविर में 52 पट्टे तथा 37 जॉब कार्ड वितरित किये। शिविर में 77 नामांतकरण किये गये, 55 राजस्व खातों की त्रुटि दूर कर शुद्ध किये। 17 प्रकरणों में समझाइश कर आपसी सहमति से भूमि बंटवारा किया गया। सीमाज्ञान के 12 प्रकरणों का भी निस्तारण हुआ।
विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में मौके पर पात्रों की पेंशन तथा पालनहार एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में स्वीकृति जारी की गई। कलेक्टर ने अभियान में शामिल सभी 22 विभागों के स्टाल का निरीक्षण किया तथा उनके द्वारा निरीक्षण कर किये गये कार्यों व पेंडिंग कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि राज्य सरकार के सेवानिवृत और सेवारत कार्मिक के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क पंजीयन करवाये।
जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है, वे 850 रूपये का प्रीमियम जमा करवा कर पंजीयन करवा सकते हैं। इसमें 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। कलेक्टर ने डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये खाली पड़े कूलर, पुरानी टंकी को पूर्णतया सुखाने, पानी की टंकी, परिंडों की नियमित सफाई करने, जल भराव वाले स्थान और नालियों में जला हुआ ऑयल डालने की बात कही। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग से ग्राम पंचायत में चल रहे हैल्थ सर्वे, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण तथा कोविड-19 टीकारकण अभियान की प्रगति की जानकारी ली।
कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्य, समस्या समाधान, योजनाओं में आवेदन के लिये ब्लॉक या जिला मुख्यालय के कार्यालय न जायें, उनकी ग्राम पंचायत में ही ये सब कार्य हो जायें। फिर भी कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, उनके समाधान के लिये ये शिविर लगाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता को साकार करने के लिये इन शिविरों में शाम 3 बजे से सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक परिवाद पर हुई कार्रवाई की जानकारी देकर परिवादी का भी पक्ष सुना जाता है।
एसडीएम कपिल शर्मा ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिले में आयोजित अन्य शिविरों में भी पट्टा वितरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जारी किये गये। राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि, नामांतकरण, सीमा ज्ञान के कार्य हुये, अतिक्रमण हटाने के साथ ही रोड़वेज के स्मार्ट कार्ड बनाए गए। इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की टीम ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा पैंशन के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया।
इसी प्रकार पालनहार योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति आदेश जारी किए गए। शिविरों में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लोगों की बीपी एवं शुगर की जांच की गई। अन्य बीमारियों के लिए मरीजों को निशुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई। शिविर में बिजली के बिल में संशोधन, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने सहित प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया गया। शिविरों में महिलाओं की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन की स्वीकृति जारी की गई।
