कलेक्टर ने चौथ का बरवाड़ा के विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने गुरूवार की शाम को चौथ का बरवाड़ा के उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील, पंचायत समिति एवं उपकोष कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा तथा पैंडेन्सी खत्म करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर पहाड़िया ने उपखंड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। राजस्व वसूली, पंजीयन संबंधी कार्यों की प्रगति की जांच की। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी तथा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क लगाने सहित अन्य निर्देशों की पालना के संबंध में निर्देश देते हुए पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचायत समिति कार्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण एवं भुगतान की स्थिति, एसएफसीए टीएफसीए पौधरोपण अभियान सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर पहाड़िया ने अधिकारियों को आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए योजनाओं को क्रियांवित करने तथा लोगों की शिकायतों को समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह, तहसीलदार, विकास अधिकारी आदि ने अपने अपने कार्यालयों से संबंधित रिपोर्ट एवं सूचनाओं से कलेक्टर को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री सहायता कोष से 6 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत
विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 6 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि मृतक मोरपाल निवासी पीपलवाड़ा, राहुल कुमार बैरवा निवासी फलौदी क्वारी, मनीष कुमार सैनी निवासी पटेल नगर सवाई माधोपुर, मास्टर देव कंजर निवासी रामगढ़ ढानी चौथ का बरवाड़ा, निखिलेश गुप्ता निवासी शिवाड़ एवं मुरारी लाल गुर्जर निवासी गिरधरपुरा चौथ का बरवाड़ा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनके आश्रितों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
शिक्षण संस्थान के.वाई.सी. पंजीकरण पूर्ण करवायें
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल शीघ्र ही खुलने जा रहा है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि डी.बी.टी. मिशन कैबिनेट सचिवालय ने पोर्टल खोलने से पहले लम्बित शिक्षण संस्थानों के के.वाई.सी. पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि जिन शिक्षण संस्थानों ने अभी तक के.वाई.सी. पंजीयन नहीं करवाया है, वे शीघ्र ही संस्था का के.वाई.सी. पंजीयन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में करवाना सुनिश्चित करें। के.वाई.सी. पंजीयन नहीं होने के अभाव में होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।