राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं विभागीय योजनाओं में प्रगति लाने के उद्देश्य से सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रत्येक राजकीय कार्मिक अपने कर्तव्यों का निवर्हन, पूर्ण अनुशासन, जिम्मेदारी एवं आमजन के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में ई-फाईल प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रावलियों पर विभागीय अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होना सुनिश्चित करते हुए पत्रावलियों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी कार्मिकों को कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।
उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव सहित सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्यालयों का सप्ताह में एक बार औचक निरीक्षण कर कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने कार्यालय को स्वच्छ रूप प्रदान करने के लिए फर्नीचर की उपलब्धता, साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन भी देखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने विभागीय कार्यालय के निरीक्षण के साथ-साथ अगर अन्य विभाग का कार्यालय में उसी परिसर या रास्ते में पड़ता है तो उसका भी अवश्य निरीक्षण करें। उन्होंने कार्यालय में आने वाले जनप्रतिनिधियों, आमजन, अधिनस्थ कार्मिकों, विशेष तौर पर महिला कार्मिकों के साथ सम्मान जनक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्दश प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 15 फरवरी से 29 फरवरी, 2024 तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने और निरीक्षण के उपरांत चिकित्सा संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई के लिए क्यूआर कोड सिस्टम प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित हो, कार्मिकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक तरीके से हो, सुरक्षा की दृष्टि से सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हो, प्रसव कक्ष एवं टॉयलेट्स साफ-सुथरे हों, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं रहे।
उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने, जननी सुरक्षा योजना की पात्रता व लाभ अस्पतालों में सदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करने, 15 फरवरी से संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार योजना के तहत खाद्य सामग्री के नियमित रूप से सैम्पल लेकर जांच करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदान किए। उन्होंने प्रभावी कार्यवाहियों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जॉन निर्धारित के निर्देश दिए है। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के जल संबंध करने, अवैध जल संबंध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी उन्होंने अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के.सी. मीना को दिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के लिए पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों का मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए है। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभाग द्वारा आमजन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का भी अंकन कार्यालयों के बाहर कराने के निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को प्रदान किए है। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव, सहायक कलेक्टर यशार्थ शेखर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जीतेन्द्र सिंह नरूका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रूबी अंसार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
