राज्य के अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास को लेकर अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कि गई जिस में प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सैयद शहज़ादी ने संवाद किया व बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए गए। आयोग सदस्य शहजादी ने कहा की विभागीय योजनाओं को किस तरह और जन उपयोगी बनाया जा सके इस पर आगे भी मंथन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि आज की चर्चा से एक नज़र हमे मिली है जिस से हम उन मुद्दों को देख पाएंगे जो रोजमर्रा में अछूति रह जाती है। हम इन सभी सुझावों व भावनाओं को आगे लेकर जाएंगे। इस दौरान यदि ज़रूरत होगी तो इन सभी से फिर राब्ता होगा।
उन्होंने तकनीकि शिक्षा के माध्यमों से अल्पसंख्यकों के कौशल उन्नयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा की अन्य राज्यों एवं अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजना एवं ढांचे का अध्ययन भी आवश्य करें ताकि प्रदेश में भी अल्पसंख्यक समाज को मजबूत किया जा सके। केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज को प्राप्त हो ये हमे सुनिश्चित करना है।
देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। जिसके लिये केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे 15 सूत्रीय कार्यक्रम को धरातल तक पहूंचाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। बैठक की शुरूआत में विभाग की निदेशक नलिनी काठोतिया ने विभाग द्वारा चलाये जा रहे नवाचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए पूरे प्रदेश के हितधारकों से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों से जुड़े व विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत करवाएं एवं सुझाव लें।
उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों का चौमुखी विकास हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है व आगे भी करते रहेंगे। जो सुझाव आज प्राप्त हुए हैं उन्हें अमल में लाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को लाभान्वित कर मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। बैठक में विभाग के उप निदेशक डॉ. महमूद अली खान सहित समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
