Monday , 1 July 2024
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जिला प्राधिकरण सचिव ने पैनल अधिवक्ता के साथ किया बैठक का आयोजन

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, बिल्डिंग द नेशन ग्रीन अभियान एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को पुनः शिक्षा से जोडने के संबंध में पैनल अधिवक्ता के साथ एडीआर सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में बैठक का आयोजन किया। श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बैठक में उपस्थित पैनल अधिवक्ता से राष्ट्रीय लोक अदालत, बिल्डिंग द नेशन ग्रीन अभियान एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के संबंध में आमजन में जागरूकता हेतु विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन के संबंध में चर्चा की। पेनल अधिवक्ता को विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये। साथ ही रालसा द्वारा प्रस्तावित बिल्डिंग द नेशन ग्रीन अभियान के तहत अधिकाधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को पौधे लगाने, उनका संरक्षण करने के निर्देश दिए।

 

District Authority Secretary organized a meeting with the panel advocate in sawai madhopur

 

यह भी बताया कि सिर्फ पौधे लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वरन् उनका संरक्षण व संवर्धन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पेनल अधिवक्तागण को स्कूली शिक्षा से ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए और इसके लिए जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा उपस्थित पैनल अधिवक्तागण को नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराने के निर्देश दिए तथा बताया कि इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त 2022 को किया जा रहा है, जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थानों व प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाईश से किया जाएगा। जागरूकता शिविरों के माध्यम लोगों को उनके राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिकाधिक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया, ताकि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाईश से किया जा सके।

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