राजस्थान अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संघ ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सोमवार को राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पारित करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं अल्प संख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद तथा इसके लिए प्रयास करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष अशफाक हुसैन का आभार व्यक्त किया है।
राकमा के ब्लॉक अध्यक्ष उमेर अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने विधेयक को सदन में पेश किया और इस पर चर्चा हुई। मदरसा बोर्ड की ओर से दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम एवं आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समायोजन से उर्दू अध्ययन व शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
पूर्व में 2003 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। अब इस विधेयक से मदरसों को वैधानिक दर्जा मिल पाएगा। इससे प्रदेश में 1 लाख 94 हजार अध्ययनरत बच्चों को दी जा रही तालीम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। आज लम्बे दिनों बाद इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किया गया है, जो निश्चित रूप से मदरसा शिक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध होगा।
इस विधेयक से मदरसों का कायापलट होगा और तालीम की यह रोशनी मुल्क की तरक्की में सहायक साबित होगी।अब बोर्ड को वैधानिक दर्जा मिल सकेगा। इस एक्ट के पारित होने से अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी का माहौल है।
