Monday , 1 July 2024
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दिल्ली में किसान परेड पर हुए बर्बरता की घोर निंदा

“दिल्ली में किसान परेड पर हुए बर्बरता की घोर निंदा”

भूप्रेमी परिवार संगठन के बैनर तले सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव स्थल पर 5 सबसे बुजुर्ग किसान और रिटायर्ड जवानों ने झंडा फहराया। इसके बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट से हम्मीर सर्किल होते हुए मुख्य बजरिया तक परेड की।
आंदोलन से जुड़े विभिन्न लोगों ने कृषि कानूनों के दुष्परिणामों को समझाया। दिन में सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और नौबत घेरों के साथ हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट से पुलिस लाइन होते हुए अनाज मंडी तक विशाल रैली और प्रदर्शन किया। विभिन्न गांवों के किसानों ने नौबत घेरे के माध्यम से कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान कानूनों को समझाने के लिए भूप्रेमी परिवार संगठन के दो जागृति रथ गांव गांव जाकर लोगों को जागृत कर रहें है।
इसी दिन शाम को एक काम किसानों के नाम विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने मंच लगाकर किया गया। इसमें हजारों युवकों ने भाग लिया। वहीं लोक गायक कालू देवता और कमलेश सिनोली कृषि कानूनों के विरोध में दर्जनों लोकगीत गाकर सरकार से कानून वापस लेने की मांग की।
पड़ाव के 11 सदस्यीय किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान परेड पर पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज गोलीबारी का विरोध हुए निंदा पत्र दिया।
रतीराम पटेल दुब्बी, इसाक सरपंच सूरवाल, राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते और फसलों की एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती तब तक सवाई माधोपुर में आंदोलन जारी रहेगा।

Farmers Parade organized on Republic Day in Sawai madhopur

 

“किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली”

किसान बिल को लेकर देश में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में खंडार तहसील क्षेत्र के किसानों ने 26 जनवरी को खंडार उपखंड मुख्यालय पर उपखंड मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया।
जिसमें बड़ी भारी मात्रा में ट्रैक्टर, फोरव्हीलर, टू व्हीलर एवं हजारों की संख्या में किसान भाई पूरे जोश के साथ में खंडार उपखंड मुख्यालय परिसर के सामने ट्रैक्टर रैली के लिए इकट्ठे हुए। खंडार उपखंड मुख्यालय परिसर से रैली निकालते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर तहसीलदार देवी सिंह को किसान बिल कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया।

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