देश में अराजकता व साम्प्रदायिक दंगो को रोकने व देश में भाईचारा व साम्प्रदायिक सदभाव कायम करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी सवाई माधोपुर द्वारा आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया की भारतीय जनता पार्टी में विधायक कपिल मिश्रा (दिल्ली) के द्वारा देशभर में अराजकता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिये भड़काऊ भाषण से दिल्ली में विशेषकर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को केंद्रित कर मुसलमानों के घरों में घुसकर, महिलाओं, पुरुषों, के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उक्त उक्त सभी हिंसा पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। पुलिस द्वारा उपद्रवियों का सहयोग किया जा रहा है। जिसको देश के साम्प्रदायिक सदभाव के लिये अविलम्ब रोक जाना आवश्यक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाये गए है, जिसमे उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा के पूरे सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जिसमे उपद्रवियों की पहचान सुनिश्चित कर न्यायसंगत कार्यवाही उनके विरुद्ध किया जा सके। केंद्र सरकार एवं गृहमंत्री भी इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार है। जिन्होंने उपद्रवियों से निपटने के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है तथा कपिल मिश्रा एवं उनके सहयोगीयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये केंद्र सरकार दिल्ली को दिशा निर्देश किया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधित अधिनियम 2019, NRC और NPR को देशभर में लागू किये जाने की घोषणा के उपरान्त दिल्ली सहित देश के तमाम हिस्से में सर्व समाज द्वारा संवेधानिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किये जा रहे है। भारतीय संविधान 1950 व भारतीय सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप बाबत स्पष्ठ प्रावधान दे रखे है ओर उसी के अनुरूप पूर्व में विदेश से आये नागरिकों को सिटीजनशिप दी गई है। CAA के आधार पर देश में जातियों के आधार पर बांटने की देश में धर्मालम्बी व देशवासी इसका घोर विरोध कर रहे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-15 के तहत भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल एवं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध उक्त NRC, NPR व CAA का विरोध देशभर में विधि अनुसार किया जा रहा है।
