सवाई माधोपुर 19 जनवरी। न्यू पेंशन एम्पलाइज फैडरेशन आंफ राजस्थान (एनपीएसएफआर) के प्रदेश सचिव विनोद बारवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों का एक दल राजसमन्द सांसद दीया कुमारी से मिला।
एनपीएसएफआर संगठन के जिला आई टी प्रभारी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि सांसद दीयाकुमारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि 2003 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर केंद्र के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों व अर्धसैनिक बलों के लिए पहले से लागू पुरानी पेंशन योजना को समााप्त कर न्यू अंशदायी पेंशन स्कीम लागू कर दी जो पूर्णता शेयर मार्केट पर आधारित है। जिसके दुष्परिणाम कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद देखने को मिल रहे हैं। आज न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाला लोकसेवक जब सेवानिवृत्त होता है तो उसकी मासिक पैंशन एक हजार से बारह सौ रुपये तक निर्धारित हो रही हैं। केंद्र के दबाव में ही राजस्थान सरकार ने भी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त लोकसेवको के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू कर भविष्य अंधकारमय व असुरक्षित बना दिया। इन सब को देखते हुए देश व प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग को लेकर आन्दोलनरत है आन्दोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत ही आज सांसद दीयाकुमारी से पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लोकसभा सत्र में पुरजोर तरीके उठाने व केन्द्र सरकार के समक्ष नवीन पेंशन योजना के दायरे में आ रहे कार्मिकों का मजबूत पक्ष रखने की मांग की।
इस पर सांसद ने बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने व केन्द्र सरकार के समक्ष सकारात्मक पक्ष रखने हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान सी पी वर्मा, रामराज एकट, कविता मीना, ममता मीना सहित अनेक कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे।
