जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी पंचायत समिति विकास अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जिला परिषद को मिले फंड से होने वाले विकास कार्यों की सूची जल्द से जल्द जिला परिषद को भिजवायें। जिला परिषद के इस फंड से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 169 लाख रूपए के कार्य होने है। 15वें वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को मिली राशि का 5 प्रतिशत जिला परिषद, 25 प्रतिशत पंचायत समिति और 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत को मिला है। इसके अतिरिक्त 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर भी पंचायती राज संस्थाओं को फंड मिला है। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिश की है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मिले फंड के संबंध में कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजने के निर्देश बीडीओ को दिए है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर ढांचे की जरूरत को देखते हुए प्रत्येक सब सेंटर को विकसित रूप देने का प्रयास कर रहे है। इसके लिए सब सेंटर या इसके पास स्थित किसी एक सार्वजनिक भवन को कोविड सेंटर या आइसोलेशन सेंटर के रूप में विकसित करने का प्लान है। इसके लिए भवन मरम्मत, रंग रोगन, फर्नीचर, टॉयलेट, बेड, चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक सब सेंटर पर आवश्यक संसाधन मय पावर बैकअप की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जिला परिषद के हिस्से की राशि के अतिरिक्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के हिस्से की राशि से भी ये कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि जनता जल योजना एवं जल जीवन मिशन का कंवर्जेेंस कर वित्त आयोग के फंड से पेयजल व्यवस्था में सुधार करेंगे। जेजेवाई के सभी बकाया बिलों के भुगतान और बिलों में करेक्शन के लिए कलेक्टर ने एसई जेवीवीएनएल एवं सभी बीडीओ की मेराथन बैठक ली तथा इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सफाई, कचरे का ट्रीटमेंट और जल निकासी और बडे कस्बों में बस स्टैंड आदि के पास सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायतों में मुख्य सडकों पर स्ट्रीट लैम्प मय सोलर पैनल, आंगनवाडी और स्कूलों के रिनोवेशन को भी इस फंड की प्राथमिकताओं में गिनाया और इसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतें पंचायत समितियों को तथा पंचायत समितियां जिला परिषद को 14वें वित्त आयोग से मिले फंड के कार्यों का लेखा-जोखा तत्काल भेजे। इसके अभाव में 15वें वित्त आयोग के फंड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बैठक में कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में आदर्श तालाब निर्मित करवाने और इसके किनारे मजबूत पाल बनवाने, पौधारोपण, सौंदर्यकरण करने, मनरेगा की सोशल ऑडिट कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण करने, कोई भी भुगतान किसी भी हालत में ऑफलाइन न करने, ई-ग्राम स्वराज और ई-पंचायत कार्यक्रमों को पूरी गम्भीरता से लेने, मानसून में पौधारोपण अभियान चलाने के संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद सीईओ आरएस चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
