संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जेवीवीएनएल, पीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों द्वारा संचालित विभिन्न विकास और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा इससे सम्बंधित चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मंथन किया।
कोरोना जॉंच बढायें:- संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सीएमएचओ और पीएमओ को सैम्पल संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ज्यादा सैम्पल से ज्यादा पॉजिटिव केस आने की सम्भावना है लेकिन इससे समय पर रोगी को इलाज मिल जाएगा और उसकी जान बचने की सम्भावना बढ़ेगी। इसके साथ ही उससे आगे संक्रमण नहीं फैलगा। उन्होंने न्यूनतम 700 सैम्पल प्रतिदिन लेने के निर्देश दिये। जिला अस्पताल भवन में कोरोना जॉंच लैब का नियमित संचालन शुरू होने पर सम्भागीय आयुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। जिला कलेक्टर ने यहॉं पद स्थापित लैब टैक्निशियन और लैब असिस्टेंट को कोरोना से बचाने के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना करवाने तथा उन्हें इस बाबत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। पॉजिटिव को निःशुल्क आइसोलेशन किट देने तथा उसके स्वास्थ्य की निरन्तर निगरानी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड व्यवस्था तथा हैल्प डेस्क की हालत बेहतर करने के निर्देश दिये।
छात्रावास के बच्चों से फीडबैक लें:- संभागीय आयुक्त ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को बताया कि कोरोना काल में विभाग के हॉस्टल बंद हैं तो वहॉं के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के क्या हालात हैं, यह जानने के लिये आप स्वयं और प्रत्येक वार्डन बच्चों और उनके अभिभावकों से फीडबैक ले तथा समस्या हो तो समाधान करें। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा से जोडें नहीं तो उनके ड्रॉप आउट होने का खतरा है।
जिला कलेक्टर ने सभी होस्टलों में साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने खैरदा स्थित स्वच्छकार हॉस्टल की बदहाल स्थिति में सुधार करने के भी निर्देश दिये। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, अनुप्रति आदि योजनाओं में भुगतान की प्रगति की समीक्षा की तथा अनुप्रति के बकाया प्रकरण 2-3 दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिये।
मनरेगा में नम्बर वन क्यों नहीं:- मनरेगा में राज्य रैंकिंग में सवाई माधोपुर 12वें स्थान पर है। संभागीय आयुक्त ने कहा कि मॉनिटरिंग बढ़ाएं। महिला मेट की संख्या को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर निर्धारित 50 प्रतिशत पर लायें तथा उन्हें पर्याप्त ट्रैनिंग दें। ट्रैनिंग के अभाव में वह टास्क ही ठीक से नहीं दे पाएगी। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिये कि जॉब देने में भेदभाव न हो। फॉर्म-6 को सभी निर्धारित स्थानों पर रखवायें तथा काम मॉंगने पर देना ही है। यह संसद द्वारा पारित कानून है, कोई सामान्य योजना या कार्यक्रम नहीं है। इसके प्रावधानों की कठोरता से पालना करें।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मनरेगा में काफी समय से लम्बित 524 कामों को जल्द से जल्द पूर्ण करें या निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निरस्त करें। मजदूरी निर्धारण में गढ़बढ़ करने वाले मेट के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करें।
सम्भागीय आयुक्त ने बकाया कृषि विद्युत कनेक्शन की फाइलों का निस्तारण करने, झूलते और ढीले तारों और टूटे पोलों की मरम्मत करने, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये जा रही सड़कों और भवनों की निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की।
बैठक के बाद सम्भागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की तथा आये परिवादों की कॉपी सम्बंधित अधिकारियों को सौंप कर नियमानुसार कार्रवाई कर जिला कलेक्टर को पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये।
