प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता – मंत्री जोराराम कुमावत
पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत से बुधवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। जयपुर डेयरी के दुग्ध उत्पादक किसानों के छः महीने से लंबित चल रहे बकाया अनुदान का भुगतान हो जाने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए कुमावत का धन्यवाद किया। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पिछले एक महीने में लगभग 80 प्रतिशत किसानों के बकाया अनुदान राशि का भुगतान हो चुका है बाकी 20 प्रतिशत का भुगतान भी जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नव गठित सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य की सभी सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान है और इसके लिए नई कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जाएंगी।
ग्रास रूट लेवल तक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। कुमावत ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा वर्तमान में चल रही सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उन्होंने जिला दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारीगण तथा डेयरी अधिकारियों में बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान ने दुग्ध उत्पादन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी। प्रतिनिधिमंडल में जगदीश गुर्जर, मंजू, करण सिंह, श्रीचंद सिंह, वीरेंद्र आदि सम्मिलित थे।
