कस्बे में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने प्रदेश के 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों को न्याय दिलवाने के लिए चौथ का बरवाड़ा उप जिला कलेक्टर को राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चौथ का बरवाड़ा से मनोज सामरिया ने बताया कि राजस्थान मुख्यमंत्री ने बीएसटीसी के हक को ध्यान में रखते हुए रीट-2021 लेवल प्रथम में केवल बीएसटीसी को ही पात्र मानकर 4 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की परंतु यह मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है।
सामरिया ने बताया कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने ए जी से मजबूत पैरवी करवाकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे थे। मुख्यमंत्री तक अपनी मांग रखने के लिए गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक आ रहे थे। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को पुलिस मुख्यालय के पास ही रोक लिया गया और फुटपाथ पर ही बिठा दिया गया।
प्रशासन ने सचिवालय में अधिकारियो से वार्ता करवाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात बीएसटीसी अभ्यार्थी शहीद स्मारक धरना स्थल वापस पहुंच गए। परंतु प्रशासन ने रास्ता जाम कर पांच बीएसटीसी अभ्यर्थियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। 9 नवम्बर की सुनवाई में ए जी फिजिकल रूप से उपस्थित होकर पैरवी नहीं करने की वजह से हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई की तारीख 22 नवम्बर को तय कर दी।
हाई कोर्ट जोधपुर में होने वाली सुनवाई में ए जी से फिजिकल रूप से उपस्थित होकर मजबूत पैरवी करवाकर 4 लाख बीएसटीसी बेरोजगारों के परिवारों को न्याय दिलवाने व बीएसटीसी अभ्यर्थियों खिलाफ मुकदमें वापस लेने की मांग की है।
