समेकित बाल संरक्षण क्रियान्वयन समिति की बैठक जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में आज गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।
बैठक में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में रह रहे विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे बालकों के लिए किशोरगृह में सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करें। उन्होंने इस संबंध में करवाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा भी की। बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाए तथा वर्ष 2019-20 में बालश्रम से मुक्त करवाए गए 19 बालकों को मिलने वाली सहायता राशि के प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर गठित बाल संरक्षण समितियों को एक्टिव करने तथा इनकी समय पर बैठक आयोजित करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चाइल्ड लाइन एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को किशोरगृह या अन्य होम में रहने वाले बालकों द्वारा तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी आयोजित करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सातदिवस में जिले के सभी विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगवाने तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को लिखवाकर इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। विद्यालयों में आत्मरक्षा के प्रशिक्षण केम्प लगवाएं जाएं।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र दानोदिया, महिला अधिकारिता सहायक निदेशक श्रृद्धा गौत्तम, आईसीडीएस उप निदेशक, सीडीईओ रामकेश मीना, चाइल्ड लाइन निदेशक अरविन्द सिंह चौहान, सीडब्ल्यूसी राकेश सोनी सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद थे।
