राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने कहा कि जिलों के पुनर्गठन एवं नवीन जिलों के सृजन के लिए गठित की गई उच्चस्तरीय समिति (जिला गठन) को 18 दिसम्बर 2023 को समाप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए नए सिरे से समिति का गठन किया जाएगा। राजस्व मंत्री सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक रतन देवासी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मीणा ने अवगत करवाया कि नवीन जिले सांचौर के अधिसूचित होने के बाद उपखण्ड व तहसील रानीवाड़ा को पूर्व की तरह जिला जालोर में रखने के लिए स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र जिला कलेक्टर द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को भिजवाये गए थे।
उन्होंने बताया कि पुनर्गठित जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों से प्राप्त विभिन्न मांग पत्रों के निस्तारण के लिए मंत्रिमण्डल की आज्ञा 246/2023 दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के द्वारा तत्कालीन राजस्व मंत्री को अधिकृत किया गया था। तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजस्व विभाग ने 6 अक्टूबर एवं 7 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी कर नवीन जिलों की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन किया तथा शेष ज्ञापन परीक्षण करने के लिए उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को भिजवाए गए । उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों की पालना में राजस्व विभाग द्वारा 18 दिसम्बर 2023 को गठित उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को समाप्त किया जा चुका है। उन्होंने नवगठित जिले सांचौर के संबंध में प्राप्त मांग पत्रों, सीमाओं में किए गए आंशिक परिवर्तन की अधिसूचना एवं उच्च स्तरीय समिति को समाप्त किए जाने संबंधी विवरण को सदन के पटल पर रखा।
