राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान संपूर्ण राजस्थान के 35000 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने लोकसभा में होने जा रहे हैं विद्युत संशोधन बिल 2022 का विरोध जताकर बताया कि यह बिल कर्मचारी एवं जनहित में सही नहीं है।
जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मावई के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी बामनवास को ज्ञापन देकर बताया कि राज सरकार द्वारा अभी तक 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त बिजली कर्मचारीयों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया एवं सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए रेस्मा एक्ट पर अपना विरोध दर्ज कर बताया कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार बिजली कर्मचारियों को आपातकालीन सर्विस में मानते हुए रेस्मा एक्ट लगा रही है।
दूसरी तरफ कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी एलाउंस से वंचित रखा जा रहा है या तो सरकार रेस्मा एक्ट हटा ले या फिर बिजली कर्मचारियों को 5 हजार हार्ड डुयूटी अलाउंस के रूप में दिया जाए। साथ ही साथ राजस्थान के संपूर्ण बिजली कर्मचारियों को बिजली फ्री उपलब्ध करवाए जाए अन्यथा मजबूरन कर्मचारियों को आन्दोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकर की होगी।
इस दौरान राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मावई, जिला संगठन मंत्री सुरेश गुर्जर, मनोहर चक्रधारी, मुकेश मीणा, विष्णु, उदय सिंह गुर्जर, सुमन सिंह, दिनेश महावर, भूर सिंह और दीपक कुकणा आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।
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