जिला परिषद के तत्कालीन अधिशासी अभियंता (मनरेगा) हरि सिंह मीणा को चार्जशीट सौंपी गई है। जिला परिषद के सीईओ आर एस चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी अधिकारी रहते हुए उन्होंने 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 10 करोड 69 लाख 52 हजार 269 रूपए राशि के 190 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कलेक्टर और सीईओ की बिना अनुमति जारी की।
इसमें भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहड़िया का अलवर तबादला हो जाने के बाद भी 1 दिसम्बर से 4 दिसम्बर तक उनकी आईडी से 86 कार्य स्वीकृत कर दिये। जबकि वर्तमान जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन 1 दिसम्बर को ही चार्ज ले चुके थे तथा इससे भी पहले नन्नूमल पहड़िया रिलीव हो चुके थे।
कलेक्टर ने उक्त अधिशासी अभियंता के समय के पुराने कार्यों की जॉंच करवाने के निर्देश भी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए है।
