जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. चौहान को निर्देश दिये हैं कि न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला मेटों का नियोजन सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2-2 महिला और पुरूष मेटों का पैनल विज्ञापन जारी कर बनाया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 8-8 महिला और पुरूष मेट का पैनल बनेगा। अंतिम पैनल पंचायत समिति प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बनाया जाएगा।
मेट न्यूनतम 10वीं पास हो, 10वीं पास महिला आवेदक न मिलने पर 8वीं पास महिला को मेट बनाया जाएगा। यदि 8वीं कक्षा पास महिला भी न हो तो 5वीं पास महिला को मेट बनाया जा सकेगा। किसी राजस्व ग्राम में पात्र आवेदक न मिलने पर उस ग्राम पंचायत के अन्य गांव के आवेदक को पैनल में रखने का प्रावधान किया गया है। मेट के परिवार के पास नरेगा जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। क्रमशः बीपीएल, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल को प्राथमिकता दी जाएगी। इन श्रेणियों में 50 प्रतिशत महिला उपलब्ध न होने पर आगे की श्रेणी की महिला को पैनल में रखा जाएगा।
40 श्रमिक पर 1 मेट का नियोजन होगा। 10 से कम श्रमिक होने पर मेट नहीं लगाया जाएगा। ऐसे कार्यों की निगरानी कार्यकारी संस्था द्वारा ही की जाएगी। मेट का नियोजन मस्टर रोल जारी करते ही कर दिया जाएगा। मेट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत सही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये उसे हटा दिया जाएगा तथा अगले 12 माह तक उसे मेट के पद पर नहीं लगाया जाएगा।
पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के हिसाब से पखवाडा बदलते ही किया जाएगा। अतिरिक्त महिला मेट उपलब्ध होने पर ही महिला मेट बदली जाएगी। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट न रखने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला कलेक्टर ने सभी मेटों को प्रति 3 माह में प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिये हैं। प्रशिक्षण गुरूवार को ही आयोजित हो ताकि उनका नरेगा पारिश्रमिक न कटे। मेट के प्रशिक्षण में 5-5 श्रमिकों का समूह बनाना, कार्य की उचित माप, मस्टर रोल संधारण, कार्य स्थल पर बोर्ड, छाया, पेयजल, बच्चों के लिये झूला और आया, प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन शामिल है।
