सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने विभागवार योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर पात्रों को पूरा लाभ दिलाने के दिए निर्देश
टोंक-सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने आज गुरूवार को जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर केन्द्र प्रवृर्तित विभिन्न सार्वजनिक विकास और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर समन्वय से कार्य कर मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में सुधार लाने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद सांसद जौनापुरिया ने विभागवार योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते पात्र लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद ने जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की तथा विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर, चिकित्सा संस्थानों में बेड, चिकित्सक एवं कार्मिकों की उपलब्धता तथा संसाधनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने टीकाकरण की प्रगति समीक्षा करते हुए शत – प्रतिशत लाभार्थियों को टीके की दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिले में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के सभी पद भरे होने पर प्रसन्नता जताई। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में जिले में 11 ऑक्सीजन प्लांट हो चुके है तथा जिले की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता एक हजार सिलेंडर प्रतिदिन है। वहीं सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि भी सीएचसी पीएचसी स्तर पर उपलब्ध है। उन्होंने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर के नवाचार हमारी लाडो के संबंध में भी महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जानकारी दी। बेटियों की खेल सुविधा बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियम में साइकिल ट्रेक एवं स्टेडियम सौंदर्यीकरण व सुदृढीकरण से सांसद कोष से प्रस्ताव एवं एस्टीमेट के अनुसार राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। बैठक में सांसद ने केन्द्र प्रवर्तित 42 योजनाओं के साथ ही जिले के लिये महत्वपूर्ण अन्य योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बेहतर समन्वय, तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करने के निर्देश दिये ताकि सभी पात्रों को सम्बंधित योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा में मिले।
सांसद ने मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिला परिषद सीईओ उत्तम सिंह शेखावत को निर्देश दिये कि प्रत्येक राजस्व गांव में मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार दें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग समेत राज्य और केन्द्र सरकार की अधिकतम योजनाओं का मनरेगा में कन्वर्जेंस करें क्योंकि दूसरी योजनाओं में बजट की सीमा है लेकिन मनरेगा में बजट की सीमा नहीं है। उन्होंने नरेगा में व्यक्तिगत लाभ एवं सामुदायिक कार्यों को अधिक से अधिक स्वीकृत करने की बात कही। विद्यालयों के चारदीवारी आदि के कार्य भी नरेगा से करवाने पर जोर दिया। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) समेत अन्य सभी योजनाओं में निर्मित सड़कों का सर्वे कर गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हो गई सड़कों को चिन्हित कर सम्बंधित ठेकेदार से मरम्मत करवाने के निर्देश दिये। जिस क्षतिग्रस्त सड़क की गांरटी अवधि बीत चुकी है, उसकी मरम्मत केन्द्र या राज्य सरकार की योजनाओं में करवानेे के निर्देश दिये।
जिले में पीएमजीएसवाई में स्वीकृत सड़कों के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता से जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चल रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा कर गुणवत्ता के साथ कार्य करवाने के निर्देश दिए। सांसद ने जिले के सभी 1091 राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन होने पर प्रसन्नता जताई। सांसद ने गंगापुर सिटी में अमृत परियोजना में सीवरेज लाइन डालने के लिये खोदी गई सड़कों का निर्धारित समय सीमा में पुनर्निमाण के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिए। सांसद ने चम्बल-नादौती पेयजल परियोजना, ईसरदा परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने हर घर नल कनेक्शन से पेयजल सप्लाई के लिये संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने सवाई माधोपुर एवं गंगापुर में सीवरेज कार्य की समीक्षा की तथा लोगों को पूरा लाभ मिले, इस संबंध में निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्र में सफाई व्यवस्था एवं कचरा निस्तारण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।
सांसद ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना की समीक्षा करते हुए राजीविका के डीपीएम को जिले में संचालित स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरएसएलडीसी की ग्रामीण कौशल्य योजना की प्रगति समीक्षा करते हुए न्यून प्रगति पर नाराजगी जताई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक से जानकारी प्राप्त की।
बैठक में सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए बकाया कार्यों को पूरा करवाने तथा इस संबंध में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान भी सुझाए। नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना, रोड़लाइटों की समुचित व्यवस्था, यूआईटी से जुड़ी योजना, शहरी क्षेत्र में नियमित सफाई, वन विभाग की एनओसी से संबंधित विषयों पर चर्चा कर निर्देश दिए, यूआईटी की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता को किसानों को डीपी समय पर उपलब्ध करवाने, प्राथमिकता सूची चस्पा करने, झूलते और क्षतिग्रस्त तारों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिए कि खाद की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करें, कही भी कालाबाजारी नहीं हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के डेटा के हिसाब से फसल, खाद, कीटनाशक परिवर्तन के लिये किसानों को जागरूक करें। सांसद ने जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजलक्ष्मी योजना, सीएम निःशुल्क दवा एवं सीएम निःशुल्क जांच योजना की प्रगति की समीक्षा की, बायोमेडिकल वेस्ट का समुचित निस्तारण करने निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी केन्द्र पर खिलाए जाने वाले पोषाहार के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने मनरेगा और ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में ग्राम पंचायतों में आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात में कार्य स्वीकृत कर असमानता दूर करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तीनों चरणों में चयनित सभी 55 गांवों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी दी तथा इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्ज कर चयनित गांव का सर्वांगीण विकास करने के निर्देश दिये। बैठक में खंडार, बौंली एवं गंगापुर प्रधान, जिला परिषद सीईओ उत्तम सिंह शेखावत, एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, यूआईटी सचिव महेन्द्र मीना, सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना और सीपीओ बाबूलाल बैरवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
