चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त समस्त कार्मिक मंगलवार से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इस संबंध में कार्मिकों ने समायोजन सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है।
मिशन के तहत मौसमी बीमारियां, तंबाकू सेल, एनसीडी सेल, शहरी स्वास्थ्य मिशन, आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष सहित जिलास्तर से लेकर ब्लॉक एवं पीएचसी स्तर की स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित होंगे। इसके साथ ही हर तरह की रिपोर्टिंग पूर्णतरू ठप हो जाएंगी। इसके चलते स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई है। वहीं कार्मिकों का आरोप है कि राज्य सरकार चाहे तो उनकी समस्याओं का तुरंत निदान हो सकता है और उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाने की नौबत न आए।
जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने मार्च 2012 में एनआरएचएम के संविदा पदों को नियमित करने की घोषणा की थी तथा वर्तमान सरकार ने भी एनएचएम में कार्यरत सभी सविंदा कार्मिको को नियमित करने एवं समस्या समाधान करने की बात अपने घोषणा पत्र में की, लेकिन अभी तक इस पर गंभीरता से गौर नहीं किया गया। वहीं कार्मिकों ने सरकार के गठन के बाद से ही एनएचएम संविदा कार्मिक विभिन्न समुहों में विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न माध्यमों से अपनी बात वर्तमान सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इसकी के चलते कार्मिकों ने ज्ञापन सौंपकर सामूहिक अवकाश पर जाने का मानस बनाया है और मांग की है कि राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुसार एनएचएम संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए। वहीं एनएचएम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पॉलिसी लागु कर एनएचएम में कार्मिकों द्वारा तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर एनएचएम कार्मिकों को 10 प्रतिशत एवं पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर एनएचएम कार्मिकों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय अभिवृद्वि की स्वीकृति दी गई है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। संविदा कार्मिकों के वेतन विसंगति दूर कर राज्य, जिला, ब्लॉक व पीएचसी स्तर तक के समस्त कार्मिकों का वेतन पुर्ननिर्धारण किया जाए। इसकी राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। वहीं एनएचएम मे कार्यरत सभी कार्मिको को मेडिक्लेम पॉलिसी मे कवर किया जाए जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा राशि स्वीकृति की जा चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान एनएचएम कार्मिक संघ ने मांग की है कि पिछली सरकार ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए अनेक कार्मिकों पर पीएम दौरे के दौरान ज्ञापन देने पहुंचे एनएचएम कार्मिकों पर झुंझुनू में मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें वापिस लिया जाए।
इन मांगों को न माने जाने पर समस्त कार्मिकों ने 26 फरवरी से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सोमवार को जिला मुख्यालय पर कार्मिकों ने सीएमएचओ के मार्फत ज्ञापन भेजा।
