57 हजार अपात्रों के नाम काट कर इतने ही नए नाम एनएफएसए में जोड़े जाएंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक विकास प्रोजेक्ट, सार्वजनिक और व्यक्तिगत लाभ के कार्य, फ्लैगशिप योजना में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की समय पर सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को दी जाएं, इसके लिये विभागवार या ब्लॉकवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं ताकि जनप्रतिनिधि आमजन को योजना का लाभ लेने के लिये सेंसटाइज करें, जनभागीदारी बढ़ाने का प्रयास करें, मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता और समय सीमा की पालना को सुनिश्चित करवाने में मदद करें। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ये निर्देश आज सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में दिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास कार्य के बजट, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, गारंटी अवधि का बोर्ड भी कार्य स्थल पर लगवाएं। कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विकास कार्य और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के संचालन में स्थानीय राजनीति को आडे न आने दें। विभिन्न राजकीय भवनों के लिये भूमि आवंटन, खाद्य सुरक्षा में नाम काटने-जोडने, पीएम आवास जैसे मामलों में न्याय और आपसी सहमति के आधार पर सौहार्द से निर्णय करवाएं। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे और जॉंच करवाई है जिसमें पाया गया है कि एनएफएसए में शामिल जिले के 57 हजार व्यक्तियों की या तो मृत्यु हो गयी है या पलायन कर गये हैं अथवा सूची में शामिल किसी महिला की ऐसे परिवार में शादी हो गयी है जो एनएफएसए का पात्र नहीं है।
इस सूची को सत्यापित कर इन लोगों के नाम काट कर इतने ही दूसरे पात्र लोगों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम सभा इसके प्रस्ताव पास करेगी। सभी जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि वास्तविक पात्र का नाम शामिल होने से न रह जाए तथा एक भी अपात्र शामिल न हो। इसके लिये ग्रामीणों को भी समझाएं कि आप अपात्र है तो आवेदन ही न करें क्योंकि दूसरे के हक का अन्न खाना पाप है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में जिले के 29916 किसान पात्र हैं लेकिन इसका लाभ 13700 किसानों ने ही उठाया है क्योंकि शेष किसान बिजली का बिज जमा ही नहीं करवा रहे हैं। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिल जमा करवा कर इस योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को प्रेरित करें।
सभी जनप्रतिनिधियों ने इन सुझावों पर शत प्रतिशत सहमति व्यक्त कर पूर्ण सहयोग का संकल्प जताया। खंडार विधायक अशोक बैरवा की मांग पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिजली कनेक्शन, नये ट्रांसफार्मर जारी करने, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने जैसे मामलों में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वरीयता सूची चस्पा कर उल्लेख करें कि लगभग किस तारीख तक कौनसा कार्य हो जाएगा। यही सूचना जनप्रतिनिधियों को भी व्हाट्सएप करें। कलेक्टर ने जेवीवीएनएल के सभी कार्यालयों में समस्या समाधान शिविर लगाने, इस का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये । इन शिविरों में बिल त्रुटि समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ठेकेदार और उसके हैल्पर आमजन और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को न सुने या समय पर कार्य न करें तो कार्रवाई की जाए।
