10 जुलाई को ऑनलाइन/ऑफलाइन आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आज बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी विज की अध्यक्षता, प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता, जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह की उपस्थिति में ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय परिसर में तैयारी बैठक आयोजित की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज ने बैठक में अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को प्रकरणों को समय पर पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं बैंक, वित्तीय संस्थाओं के वसूली से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस वर्ष को महिला गौरव सम्मान वर्ष के रूप में मना रहे है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएं। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी को मिलकर टीम भावना से कार्य करने की बात कही। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से लोक अदालत में निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणों की तामील समय पर करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जानकारी दी और कहा कि लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड़ में होगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बैंक, बिजली और जलदाय विभाग सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण करवाएं। इसके लिए योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पीसीपीएनडीटी टीम एवं मुखबिर योजना के बारे में भी बताया। कलेक्टर ने महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने कहा कि लोक अदालत से आपसी सद्भाव भी बढ़ता है। आपसी राजीनामे एवं समझोते से प्रकरणों का निस्तारण होने से अनावश्यक परेशानियों एवं पेचिदगियों से भी बचा जा सकता है। ऐसे में सब को मिलकर टीम भावना से कार्य करते हुए अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाए। बैठक में उपस्थित पैनल एडवोकेट, बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने कहा कि लोक अदालत में सेवा का भाव रखते हुए कार्य और सहयोग करें। उन्होंने संबंधित विभागों को समय पर प्रिलिटिगेशन प्रकरण की सूची एवं नोटिस भिजवाने की बात कही, जिससे संबंधित को समय पर तामील हो सके। बैठक में सीजेएम सानुज कुलश्रेष्ठ, एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा, सचिव अजय बंसल, पैनल एडवोकेट्स, बीएसएनएल, बैंकर्स और पीएचईडी सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
