स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) सवाई माधोपुर ने गैर सरकारी विद्यालयों के निःशुल्क पढ़ाये गये विद्यार्थियों के भुगतान दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष डॉ. सुनील जैन ने बताया की
प्रदेश के गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा सत्र 2022-23 में 25% नि:शुल्क पढ़ाये गये विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण दिसम्बर 2022 को होना था।
विभाग के कर्मचारियों की ढ़िलाई के चलते अब तक भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश के सभी गैर सरकारी स्कूलों में विभाग द्वारा गठित भौतिक सत्यापन दलों द्वारा फीस पुनर्भरण के योग्य पाए जाने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विभाग ने उनके बिल स्वीकृत कर ट्रेजरी को भेज दिए।
ट्रेजरी ने उन बिलों को पास करके फाइनेंस डिपार्टमेन्ट जयपुर को 25 मार्च 2023 से पहले ईसीएस हेतु भेज दिये। लेकिन वित्तिय वर्ष समाप्त होने तक यानी 31 मार्च 2023 तक ईसीएस नहीं हुआ। स्कूलों को फीस पुनर्भरण नहीं किया गया है। गैर सरकारी विद्यालयों के सामने भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने कहा कि सभी गैर सरकारी विद्यालयों को शिक्षा सत्र 2022-23 की दोनों की किस्तों का भुगतान का 15 दिवस के अन्दर किया जाए। अन्यथा मजबूरन निजी विद्यालय संचालकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस दौरान अब्दुल माजिद, मुकेश जैन, प्रतीक जैन एवं एसएन शर्मा आदि मौजूद रहे।
