Saturday , 30 November 2024

Tag Archives: Rajasthan Government

राजस्थान सरकार ने RGHS विभाग को किया बंद

Rajasthan government closed RGHS department

राजस्थान सरकार ने RGHS विभाग को किया बंद     राजस्थान सरकार ने RGHS विभाग को किया बंद, RGHS विभाग को बंद कर RSHAA में किया गया मर्ज, राजस्थान राज्य हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के अंतर्गत कार्य करेगी RGHS टीम, सासन शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने जारी किए आदेश।   …

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सचिन पायलट की अनदेखी का कांग्रेस पार्टी को होगा बड़ा नुकसान

mla of ashok gehlot camp babulal bairwa claims ignoring sachin pilot wil harm congress party

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा का बयान सामने आया है। बाबूलाल बैरवा ने दावा किया है कि सचिन पायलट की अनदेखी का बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। विधायक बाबूलाल बैरवा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ …

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प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ छल कर रही है गहलोत सरकार

Gehlot government is cheating with trained teachers in rajasthan

बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री तथा डी. एल. एड. संघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने “विद्या संबल योजना ” में प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों को शामिल करनेे तथा सेवा निवृति के बाद नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा कैबिनेट मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, मुख्य सचिव और …

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वर्तमान राज्य सरकार गठन के 3 साल पूर्ण होने पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

Various programs will be organized on the completion of 3 years of the formation of the present state government in sawai madhopur

वर्तमान राज्य सरकार की 3 साल की अवधि में जिले में विकास के महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। व्यक्तिगत लाभ की विभिन्न योजनाओं में सभी पात्रों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास किया गया है। नागरिक केन्द्रित प्रशासन ने दूर ढाणी में रह रहे व्यक्ति को भी जिला मुख्यालय पर रह …

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राजस्थान में बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला । बजरी खनन को दी हरी झंडी

supreme court decision on gravel mining in rajasthan court approved legal mining in rajasthan

जयपुर : राजस्थान में बजरी खनन मामले में सरकार एवं आम जनता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माइनिंग को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने CEC कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में लीगल माइनिंग को अनुमति दी है। जिसके बाद …

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