रेलवे की स्थायी समिति की सदस्य सांसद दीया कुमारी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेल टिकिट में रियायत और टोल मुक्त यात्रा की मांग की है।
सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें अधिस्वीकृत पत्रकारों को विभिन्न प्रकार की सुविधा एवं रियायतें प्रदान करती है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने राज्यों के अधिस्वीकृत पत्रकारों को टोल मुक्त यात्रा सुविधा से वंचित कर रखा है। इस बारे में पूर्व में विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन देकर अधिस्वीकृत पत्रकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित टोल नाकों पर निःशुल्क आवागमन की मांग की गयी थी। सरकार ने ये सुविधा देने का भरोसा भी दिलवाया लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित टोल नाकों पर निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने चाहिए।
मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्ढा ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से अधिस्वीकृत और गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को रियायती दर पर यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी लेकिन कोरोना महामारी के दौरान रेल यातायात बन्द कर दिये जाने के बाद पुनः चालू तो कर दिया गया लेकिन अधिस्वीकृत पत्रकारों को पूर्व में मिल रही रियायती टिकट यात्रा सुविधा को बिना कोई सूचना एवं कारण के रोक दिया गया है। लोकतंत्र का चौथे स्तम्भ अपने स्वयं के लिए आवाज उठायें उसके पूर्व ही रियायती टिकट यात्रा सुविधा को अविलम्ब बहाल कर पत्रकारों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों (आईएफडब्ल्यूजे) इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सवाई माधोपुर जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने राजसमन्द सांसद राजकुमारी दिया कुमारी को इस बारे में ज्ञापन दिए थे।
