नई दिल्ली: वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि जब यह संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट के पास चर्चा में आया था तभी प्रधानमंत्री ने खुद मंशा व्यक्त की थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर सभी स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
अमित शाह ने आगे कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया किए बगैर अगर मंत्री कहते हैं कि वो इसे जेपीसी को सौंपने को तैयार हैं, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसे पारित करेगी तब भी फिर से इस पर सारी चर्चा होगी। अमित शाह के बाद इस विधेयक पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नियम 74 के तहत वो इस विधेयक के लिए जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करेंगे।
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