नए साल में किसानों के लिए हुए बड़े फैसले

नई दिल्ली: बुधवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्वीकृत राशि को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साल 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा कैबिनेट में करीब 800 करोड़ रुपये का एक फंड बनाने का फैसला किया गया है, जो मूल रूप से फसल बीमा योजना से संबंधित मामले में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए होगा।

इसका इस्तेमाल तकनीक को विकसित करने में होगा ताकि किसानों के फसलों से हुए नुकसान का जल्दी से आकलन और क्लेम सेटलमेंट को तेज किया जा सके। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फसल बीमा योजना को शुरू से अंत तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीएपी उर्वरक के लिए अतिरिक्त वन टाइम स्पेशल पैकेज का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

इसके तहत किसानों को डीएपी के 50 किलो का बैग 1350 रुपए में दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज यु*द्ध और अन्य वजहों से पैदा हालात से जो भी भार आया है, वह किसानों पर न पड़े इसलिए सरकार खुद यह भार उठाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीएपी की योजना पर करीब 3850 करोड़ का खर्च होगा।