राजस्थान में रोजगार की गारंटी, मिलेगा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार

राजस्थान में विधानसभा सत्र जारी है, एक के बाद एख बिल पारित हो रहे हैं, इसी के साथ अब राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा से पारित हो गया है। आपको बता दें कि इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा बिल पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी वर्ष में 125 दिवस की रोजगार गारंटी, वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह मिलेगी न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन, पेंशन में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वत: बढ़ोतरी का प्रावधान है।

25 दिन का अतिरिक्त रोजगार

ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी।

राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। संसदीय कार्यमंत्री धारीवाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी।