जिला प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा ने आज शनिवार को चौथ का बरवाड़ा में नवनिर्मित तहसील भवन का फीता काटकर और शिला पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण किया तथा उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि जन घोषणा पत्र में चौथ का बरवाड़ा से सम्बंधित लगभग सभी बिन्दुओं को धरातल पर क्रियान्वित कर दिया गया है। अब आने वाले ढ़ाई सालों में भी आपकी आकांक्षाओं से भी बेहतर विकास करवाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विधायक अशोक बैरवा द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीर्ष नेतृत्व में राज्य सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति और पुलिस थानों का गठन किया, नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले, पुरानों को क्रमोन्नत किया ताकि आमजन, रोगी, विद्यार्थी को अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक कामों, चिकित्सा और शिक्षा के लिए अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। सवाई माधोपुर को मेड़ीकल कॉलेज की सौगात मिली। चौथ का बरवाड़ा में तहसील भवन, देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय, पीएचसी का सीएचसी में क्रमोन्नत, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रजी मिडीयम स्कूल और जेवीवीएनएल का सहायक अभियन्ता कार्यालय यहां हो रहे विकास को दर्शाता है। आम जन की राजस्व समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 1 मई से विशेष शिविर आयोजित होंगे।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि पूर्व कार्यकाल में हमारी सरकार ने सबको निःशुल्क दवा और चिकित्सा जांच सुविधा दी जिसका अनुसरण करते हुए कई राज्यों ने ऐसी ही योजनाएं लागू की हालांकि “विकास का मॉडल” बताए जाने वाले गुजरात में आज भी ऐसी योजना नहीं है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की जनता के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाए है। इस योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार का प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी एवं सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज तथा प्रोसिजर शामिल हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवा और डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि आम जन की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्या का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी को प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कौनसा अधिकारी कार्य दिवस पर कितने बजे से कितने बजे तक जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना भी उसके चैम्बर के बाहर बोर्ड या दीवार पर लिखा जाना भी अनिवार्य किया गया है। विधायक अशोक बैरवा ने बताया कि हमारी सरकार ने पूरे खंडार विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। बरवाड़ा में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 4 करोड़ 56 लाख रूपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके लिए जल्द ही बजट आवंटन करवाएंगे। उन्होंने बताया है कि चौथ माताजी के श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को जोड़ने वाला बाईपास बनाएंगे। हमने बरवाड़ा में आईटीआई, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय खोला, अस्पताल को 50 बेड में क्रमोन्नत करवाया, नया तहसील भवन बनवाया, पंचायत समिति भवन और जेवीवीएनएल सहायक अभियन्ता कार्यालय विकास की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। शिवाड़ पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया। उन्होंने सरपंच सीता देवी के मांग पत्र पर आश्वासन दिया है कि बरवाड़ा में स्टेडियम, सिविल जज कोर्ट तथा ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय गठन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही बीसलपुर के पानी को क्षेत्र के प्रत्येक गांव-ढाणी तक पहुंचाया जाएगा।
कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि 370 वर्ग मीटर में बने तहसील भवन निर्माण में 2 करोड़ 39 लाख रूपए खर्च हुए है। इस भवन के निर्माण से तहसील क्षेत्र के आमजन, पटवारी तथा अन्य कार्मिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने चौथ माता और शिवाड़ मंदिर ट्रस्टों द्वारा कोविड-19 के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाने एवं आमजन के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना के साथ मेला आयोजन करने के लिए उनकी प्रशंषा की और कहा कि अभी मास्क एवं टीका लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जिले में अभी 51 एक्टिव केस है, 63 स्थानों पर टीके लगाए जा रहे है। किसी भी स्थान का निवासी सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी भी सेंटर पर आधार कार्ड ले जाकर टीका लगवा सकता है। 1 जनवर 2022 को 45 साल की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि वे स्वयं दोनों डोज लगवा चुके है और पूर्ण स्वस्थ हैं। टीका लगवा चुके व्यक्ति को भी मास्क लगाना है। कलेक्टर ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना एवं सरसों खरीद में गिरदावरी रिपोर्ट की अनिवार्यता हटा ली गई है। अब स्वघोषणा पत्र के आधार पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
कलेक्टर ने बताया कि पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था। चिरंजीवी योजना में जिले के संविदाकर्मियों, लघु तथा सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेेगा। जिले का कोई भी अन्य परिवार बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपए पर इस योजना का लाभ ले सकता है। पात्र को स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाना है। विशेष पंजीयन शिविर 1 से 10 अप्रैल तक लगाए जा रहे हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है।
कार्यक्रम में एसपी सुधीर चौधरी, एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, जिला परिषद सीईओ आर.एस. चौहान, गोविन्द शुक्ला, सरपंच सीता देवी, एसडीएम सुशीला मीणा, तहसीलदार सुरेश बैरवा, सरपंच संघ अध्यक्ष विमल मीणा, उपाध्यक्ष केदार, गोपाल लाल, गणेश माली, कालूराम मीणा, सुरेन्द्र कुमार जैन, अब्दुल वहाब एडवोकेट, इकबाल खान, रामकिशन गुर्जर, बसन्ती लाल सैनी, देवकरण मीणा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।