मोदी सरकार ने एलपीजी की सप्लाई को लेकर लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: देश में एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं और एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, इंपोर्टेड एलपीजी से होने वाली गैर-घरेलू आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

साथ ही कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए बाहर से आने वाली गैस को भी सबसे पहले उन जगहों पर भेजा जा रहा है जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे अस्पताल और शिक्षण संस्थान। मंत्रालय के अनुसार अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों की ओर से आने वाले अनुरोधों पर फैसला करेगी।