Friday , 4 April 2025
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ग्रामीण ओलम्पिक के लिए अब 31 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण

मनरेगा में अन्य योजनाओं को डवटेल कर अधिकतम कार्य करवाएं – कलेक्टर

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने सभी लाइन विभागों को निर्देश दिए हैं उनके विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने वाले विकास और व्यक्तिगत लाभ के ज्यादा से ज्यादा कार्यों को मनरेगा में डवटेल करने का प्रयास करें। कलेक्टर ने मनरेगा समेत अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की आज सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा में कार्यों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए है। वर्तमान में जिले में 30585 श्रमिक मनरेगा में काम कर रहे हैं। जिले में 267110 जॉब कार्डधारक हैं, इनमें से 194581 एक्टिव हैं।

 

 

 

कलेक्टर ने बताया कि गत 1 अप्रैल से 21 सितम्बर तक 22 लाख 41396 हजार मानव दिवस सृजित हुए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाएं। कलेक्टर ने महिला मेट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। गत सप्ताह 65 प्रकरणों में उन श्रमिकों को भुगतान किया गया जिनके बैंक खाते या आधार सम्बंधी मिसमैच या अन्य कमी से पूर्व में भुगतान रिजेक्ट हो गया था। कलेक्टर ने ऐसे अन्य बकाया मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य बजट घोषणा के बिन्दुओं के संबंध में प्रगति समीक्षा की।

 

 

कलेक्टर ने पूर्व बैठक में मनरेगा लेबर रैंकिंग में पिछड़ने पर समर्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए थे। तब की रैंकिग में जिला राज्य में 28 स्थान पर था, अब 17वें स्थान पर आ है। कलेक्टर ने अन्य बिन्दुओं में भी सुधार के निर्देश दिये। नव सृजित ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण संबंधी कार्य जल्द और गुणवत्ता से पूरे करवाने के निर्देश दिए।

 

 

 

कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक शौचालयों की उपयोगिता सुनिश्चित करने तथा इनके रखरखाव के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले स्ट्रक्चर निर्माण के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, सीपीओ बाबूलाल बैरवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

ग्रामीण ओलम्पिक के लिए अब 31 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण

ग्रामीण ओलम्पिक में ग्राम स्तरीय टीम में चयन के लिए अब 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण हो सकेंगे। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने जिले में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाने के निर्देश दिये हैं। जिन खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीयन में तकनीकि समस्या आ रही है, उनसे ऑफलाइन आवेदन लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा इन्हें ऑनलाइन करवाने के निर्देश भी दिये हैं।

 

Now online registration for rural olympics will be till 31 October in sawai madhopur

 

नवीन खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन स्पर्धा 26 से 29 अक्टूबर तक

राज्य बजट घोषणा के अनुसार नवीन खेल अकादमी एवं आवासीय खेल स्कूल हेतु खिलाड़ियों की चयन स्पर्धा जयपुर में 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सचिव राजू लाल ने बताया कि चयन स्पर्धा में प्रतिनियुक्त अधिकारी/प्रशिक्षक चयन स्पर्धा के लिए अपनी उपस्थिति देंगे। चयन स्पर्धा समाप्ति पर ग्रामीण ओलम्पिक हेतु आवंटित जिलों में अपनी उपस्थिति देंगे।

 

सभी शिक्षण संस्थान एनएसपी पोर्टल पर आधार अपडेशन तथा पंजीयन करवाएं

सत्र 2021-22 की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए एनएसपी पोर्टल पर आधार अपडेशन तथा पंजीयन अनिवार्य है फिर भी जिले की कई शिक्षण संस्थाओं ने यह कार्य पूर्ण नहीं किया है। केवाईसी/रजिस्ट्रेशन के अभाव में यदि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृति आवेदन सें वंचित रहता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

 

 

 

 

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि इंस्टीटयूट नोडल ऑफिसर एवं संस्था प्रधान के आधार नम्बर सहित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं केवाईसी फार्म में भरी जानी आवश्यक है। केवाईसी फॉर्म पर पर सील, साइन एवं फोटो लगाने के बाद प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थाएं अपना केवाईसी फॉर्म जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षण संस्थाएं तथा कॉलेज को कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में जमा करवाना है।

 

 

 

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत संस्थाओं के संस्थाप्रधान एवं संस्था नोडल ऑफिसर को केवल आधार की सूचना अपनी संस्था की प्रोफाईल में अपडेट करनी है। संस्था नोडल ऑफिसर की ओर से पोर्टल पर लोगिन तभी किया जा सकता है जब केवाईसी की प्रक्रिया के दौरान आधार के द्वारा प्रमाणीकरण किया गया हो। पूर्व से पंजीकृत संस्थाओं में नये कॉर्स अगर जुड़े है तो संस्था के स्तर पर ही पोर्टल पर अपडेट करने होंगे।

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