बौंली क्षेत्र की निमोद राठोद पंचायत के राजस्व गांवों से बहने वाली बनास नदी के चरागाह एवं गैर मुमकीन सिवायचक भूमि में अवैध बजरी खनन करने के लिए किए जा रहे अतिक्रमण की जिला कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी गिरदावरी नहीं करवाने का मामला सामने आया हैं।
ग्रामीणों ने बताया की बनास नदी में होने वाले अवैध बजरी खनन पर बौंली उपखण्ड़ प्रशासन, पुलिस, खनन विभाग द्वारा रोक लगाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जाने का विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को सरकारी भूमि के अतिक्रमण को चिन्हित करवाकर बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाही के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। जिला कलेक्टर ने मामले की जांच करवाने के लिए तत्कालीन बौंली एसडीएम संतोष करोल को मूल प्रार्थना पत्र मय आदेश भेजकर बौंली तहसील के ग्राम पंचायत हथड़ोली एवं निमोद राठोद के राजस्व गावों से गुजरने वाले बनास नदी क्षेत्र के चरागाह एवं सिवायचक तथा गैर मुमकिन नदी में अतिक्रमण को हल्का पटवारियों की भूअभिलेख निरिक्षक के नेतृत्व में टीम बनाकर 15 दिवस में आदेश की पालना के आदेश जारी किए गए थे। तत्कालीन एसडीएम संतोष करोल ने बौंली तहसीलदार कमल पचैरी को हल्का पटवारीयों एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम बनाकर अपनी देखरेख में बनास नदी क्षेत्र की सरकारी भूमी का अतिक्रमण चिन्हित करके धारा 91 के तहत नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। लेकिन 8 महिने बाद भी अतिक्रमण को चिन्हित नहीं करवाया गया और ना ही सरकारी भूमी से होने वाले अवैध बजरी खनन को रोकने के प्रयास किए गए।
इस मामले में ग्रामीण इन्द्रराज, राजेश आर्य, कुन्जीलाल जस्टाना, रामप्रसाद मीना ने जिला कलेक्टर से मिलकर पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाही नहीं करने का विरोध जताते हुए एक बार फिर से बनास नदी के अतिक्रमण की गिरदावरी के लिए ज्ञापन सौंपा था। जिस पर जिला कलेक्टर नन्नुमल पहाड़िया ने बौंली एसडीएम को फिर से अतिक्रमण को चिन्हित करवाने का आदेश जारी किया लेकिन बौंली उपखण्ड़ प्रशासन द्वारा आज तक बनास नदी के अतिक्रमण की गिरदावरी नहीं करवाई गई।
जिला कलेक्टर कार्यालय से बनास नदी के अतिक्रमण को चिन्हित करने के आदेश प्राप्त हुए थे जिसकी गिरदावरी के लिए तहसीलदार बौंली को लिखा गया था। बनास के अतिक्रमण की गिरदावरी हुई कि नहीं तहसीलदार से जानकारी ले सकते हैं – संतोष करोल तत्कालीन एसडीएम बौंली
मेरे को इस प्रकार के आदेश की जानकारी नही है। सोमवार को तहसील कार्यालय में कलेक्टर साहब के आदेश को दिखवाकर खनन विभाग को साथ लेकर बनास के चरागाहों एवं सरकारी भूमी के अतिक्रमण का अवलोकन करके जांच करवाता हूँ। – कमल पचैरी तहसीलदार बौंली
कलेक्टर ने बनास नदी के अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए बौंली एसडीएम को गिरदावरी के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश की पालना नही होना बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा देना जैसा लगता हैं। – कान्जी लाल मीना अध्यक्ष राजस्थान किसान सभा