Sunday , 8 March 2026
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राज्य में अब तक 51 लाख 10 हजार कृषकों ने बनवाई फार्मर आईडी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनायी जा रही है। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिवदिनेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को पंत कृषि भवन में वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ कृषि रजिस्ट्री शिविरों की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

 

 

So far 51 lakh 10 thousand farmers have made Farmer ID in Rajasthan

 

 

 

उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन ग्राम स्तर पर 31 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कृषक का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। एग्रीस्टेक शिविरों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करवाकर किसानों की विशिष्ट आईडी बनायी जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 9 हजार 805 शिविरों का आयोजन कर 51 लाख 10 हजार 310 कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जा रही है।

 

 

 

भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी सिद्ध होगी। इस दौरान बैठक में चीफ नॉलेज ऑफिसर एग्रीस्टैक (भारत सरकार) राजीव चावला वीसी के माध्यम से जुड़े तथा आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला, आयुक्त राजस्व अरुण कुमार गर्ग सहित कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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