Saturday , 30 November 2024

बुलडोजर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली: बुलडोजर जस्टिस के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त टिप्पणियां कीं और देशभर में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है।

Supreme Court guidelines issued for bulldozer action

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए:

  • किसी भी ढांचे को ढहाने से पहले स्थानीय नगर निगम कानूनों के अनुसार या फिर कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इनमें से जो भी अवधि ज्यादा होगी, वो मान्य रहेगी।
  • नोटिस किसी रजिस्टर्ड अधिकारी के हवाले से ही जारी होना चाहिए और इसे संबंधित संपत्ति पर भी चिपकाना अनिवार्य है। नोटिस में संपत्ति ढहाने के कारण को विस्तार में बताना जरूरी होगा।
  • पुरानी तारीख में नोटिस जारी करने से जुड़ी किसी भी शिकायत से बचने के लिए, संपत्ति के मालिक/या कब्जा करने वालों को नोटिस देने के फौरन बाद ही जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा।
  • आज से तीन महीने के अंदर हर नगर निगम या स्थानीय निकाय को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा, जिसपर सर्विस, नोटिस चिपकाने, जवाब और आदेश से जुड़ी हर जानकारी अपलोड की जाएगी।
  • अधिकारियों को उस व्यक्ति की शिकायतें भी सुननी होंगी, जिसकी संपत्ति पर कार्रवाई होनी है। इस मुलाकात को रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा।
  • याची को संपत्ति ढहाने के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका मिलना चाहिए।
  • संपत्ति ढहाने का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य है।
  • संपत्ति के मालिक को आदेश पारित होने के 15 दिनों के भीतर अवैध ढांचा खुद हटाने या गिराने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये उसी स्थिति में होना चाहिए, जब आदेश पर रोक न लगी हो।
  • संपत्ति ढहाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी।
  • ऊपर दिए किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन अवमानना माना जाएगा। अगर संपत्ति ढहाने की कार्रवाई को इन निर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया, तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें निजी खर्च से संपत्ति दोबारा बनवानी होगी।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Bill childrens use of social media approved australia

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रति*बंध लगाने वाला बिल मंजूर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए …

Statement of Moinuddin Chishti's descendant comes out on Ajmer Sharif Dargah case

अजमेर शरीफ दरगाह मामले पर मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज का बयान आया सामने

अजमेर: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाले मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार …

Bulandshahr Honey Court Order UP News 28 Nov 24

शहद चुराने पर अदालत ने सुनाई चार साल की स*जा

उत्तर प्रदेश: बुलंदशहर की एक अदालत ने एक निजी मधुमक्खी पालन केंद्र में चोरी के …

Leopard Kuno National Park MP News 28 Nov 24

कूनो नेशनल पार्क में दो चीता शावकों की मौ*त

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा के दो शावक …

Asaduddin Owaisi statement on Ajmer Sharif Dargah

अजमेर शरीफ दरगाह वि*वाद पर ओवैसी का बयान आया सामने

अजमेर: अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने के दावे को लेकर ऑल इंडिया …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !