राज्य सरकार द्वारा गांवों के विस्थापन पैकेज में सितम्बर माह में कुछ संशोधन किया है। जो विस्थापित गांवों द्वारा नवीन पैकेज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। नये पैकेज में सरकार ने भूमि डीएलसी दर के अनुसार देना तय किया है। जो उनकी भूमि की वास्तविक भूमि भी नहीं …
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