Tag Archives: Supreme Court Justice

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अगर अपने सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित रेंट फ्री सरकारी आवास में रहता है तो वह मकान भत्ता यानि एचआरए का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के आदेश को …

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत दी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक …

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म अनुयायियों की शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अपने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह “सॉन्ग-डांस”, “वाइनिंग-डायनिंग” का आयोजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपेक्षित सेरेमनी नहीं की गई है तो …

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लगाई कड़ी फटकार     पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर हम अवमानना का केस नहीं करते लेकिन …

एसबीआई को आज शेयर करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी     एसबीआई को आज शेयर करनी है इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिए है यूनिक आईडी जारी करने के निर्देश, चीफ जस्टिस ने कहा था कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी।

सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, 9 अप्रैल को सुनवाई     सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, नागरिकता प्रदान करने पर कोई रोक नहीं, कोर्ट ने केंद्र को नोटिस किया जारी, केंद्र को जवाब देने …

इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक बाद एक झटके लग रहे हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड …

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार 11 मार्च, 2024 को तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई का वह आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर …

वोट के बदले नोट मामला, सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार   वोट के बदले नोट मामला, सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 7 जजों की बेंच ने पलटा पिछला फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलटा।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है। लेकिन अगर किफायती दाम पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियां असमर्थ रहती हैं, तो ऐसे में अनाधिकृत कॉलोनियों का बनना तय है। अदालत ने यह टिप्पणी लखनऊ के अकबर …