केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली:- पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 दिन पूर्व गुरु पर्व के दिन इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया था।

 

 

 

ऐसे में आज बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में किसान कानून वापसी वाले बिल पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। कानूनों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब कानून वापसी के प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पास कर पारित करवाया जाएगा।

 

 

 

इसके बाद नए तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। संसदीय नियमों के अनुसार कानून प्रणाली में किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वहीं प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को पास करने की है।

 

 

 

पीएम मोदी- ये कानून किसानों को समझाने में रहें नाकाम 

 

पीएम नरेंद्र मोदी ने गत शुक्रवार गुरु पर्व के दिन देश के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया था। और उन्होंने कहा था कि ये तीनों कानून भारत सरकार किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी। लेकिन हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे।

 

 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर, 2020 को लोकसभा में पास हुए थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने इन तीन नए कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सिंतबर को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया था।