कलेक्टर डॉ. सिंह ने जल शक्ति अभियान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पंचायत पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, पुनर्निर्माण एवं श्रम विभाग की योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए तथा सभी प्रकार की पेंडेन्सी समाप्त करने को कहा।जल शक्ति अभियान:- वीडियो कांफ्रेन्सिंग में जिला कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान के तहत अति दोहित ब्लॉक के चयनए बेस लाइन डाटा तैयार करने एवं जल संरक्षण, जल संचयन, परम्परागत जलाशय जीर्णाेद्धार, सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम एवं जागरूकता के लिए योजना तैयार कर कार्य करने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि केन्द्रीय दल इस संबंध में 9 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय पर बैठक लेगा। वहीं दस जुलाई को फील्ड विजिट भी करेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अभियान के लिए तत्परता के साथ समर्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन:- जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विभिन्न स्तरों पर वेरीफिकेशन के लिए पेंडेन्सी पर नाराजगी जताई तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए विकास अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना:- जिला कलेक्टर डॉ. सिंह एवं सीईओ जिला परिषद किशोर कुमार ने पंचायत समिति वाइज प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत समिति वाइज योजना में स्वीकृत कार्य, नॉन स्टार्ट कार्य तथा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्दश दिए। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय के रेट्रोफिटिंग, मॉडल टॉयलेट निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी येाजना के भुगतान, एसएफसी, टीएफसी एवं अन्य योजनाओं के भुगतान, उपयोगिता एवं समायोजन के संबंध में निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना:- जिला कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ते लिए मुख्यमंत्री युवा संबल येाजना के संबंध में सभी विकास अधिकारियों एवं उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पात्र बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए। योजना के तहत पुरूष आशार्थी को तीन हजार एवं महिला एवं दिव्यांग को 35 सौ रूपए प्रतिमाह दिए जाने की जानकारी दी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए जागरूकता एवं मार्गदर्शन के संबंध में निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेसिंग में जिला कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी उपखंड एवं विकास अधिकारियों को पंचायत पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, पुनर्निर्माण के संबंध में 14 जुलाई तक प्राप्त प्रस्तावों पर सुनवाई करते हुए नियमों के अनुसार शत प्रतिशत डिस्पोजल के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंचायत पुनर्गठन के लिए आबादी चार हजार से घटाकर तीन हजार एवं पंचायत समिति के लिए ढाई लाख से कम करके दो लाख की सीमा कर दी गई। उन्होंने पूरे नोर्म्स की पालना करते हुए नियत तिथि तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयास करने पर जोर दिया। वीसी में उन्होंने किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्र शत प्रतिशत को कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतवाइज निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश देते हुए किसी प्रकार की पेंडेन्सी नहीं रहने देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार संपर्क पोर्टल पर पेंडेन्सी को खत्म करने एवं बकाया प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। वीसी के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर कुमारए एडीएम महेन्द्र लोढा, एसडीएम रघुनाथ, जिला कोषाधिकारी राजेन्द्र जैन, एसीपी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उपखंड एवं विकास अधिकारियों ने कलेक्टर को बकाया प्रकरणों का निस्तारण एवं जीरो पेंडेन्सी के लिए समर्पित होकर कार्य करने का भरोसा दिलाया।