योजनाओं को फिर से मिले ‘रफ्तार’ गरीब को घर, मजदूर को ‘हक’ देने पर फोकस

जयपुर:- लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अब समाप्त हो चुकी है, ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग का फोकस प्रदेश में चल रही योजनाओं को फिर से गति प्रदान कर आमजन को राहत पहुंचाने पर होना चाहिए। ये कहना है प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत का। रविकांत ने निदेशालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, के साथ ही बजट घोषणाओं और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया।

 

 

 

अन्नपूर्णा रसोइयों का हो सघन निरीक्षण:-

रविकांत ने अधिकारियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत चल रही रसोइयों का सघन निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। ताकि आमजन को सुलभ और शुद्ध भोजन मिलता रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्नपूर्णा रसोई में अनियमितताएं मिलें, तो उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के प्रयास किए जाएं।

 

 

 

 

 

गरीब के अपने घर के सपने में ना हो देरी:-

रविकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को योजना के तहत समय पर राशि जारी की जाए, ताकि किसी भी गरीब के अपने घर के सपने में देरी ना हो।

 

 

 

आत्मनिर्भरता के लिए मिले ‘स्वनिधि’:-

रविकांत ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर लोगों को योजना के प्रति जागरुक किया जाए। ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेदन हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

 

 

 

अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले रोजगार:-

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में इस योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जाए। रविकांत ने इसके लिए पर्याप्त कार्यों की सूची तैयार कर जारी करने के भी निर्देश दिए।

 

 

रविकांत ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के साथ ही ऑनलाइन सेवाओं की लगातार माॅनिटरिंग करने के भी निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में डीएलबी, अतिरिक्त निदेशक श्याम सिंह, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन, जयपुर हैरिटेज निगम के आयुक्त  अभिषेक सुराणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 

 

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