कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर करें कार्रवाई- कलेक्टर

जिला कलेक्टर ने आज बुधवार को गंगापुर सिटी पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अलग-अलग बैठक ली और कोरोना संक्रमण की रोकथाम, टीकाकरण, अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड उपलब्धता और क्वारंटाइन सेंटर में मानक व्यवस्था के साथ ही विभिन्न विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने पार्षद तथा सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों की बिजली, पेयजल, मनरेगा, टूटी सड़कों और सफाई व्यवस्था की शिकायतों पर सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरपरिषद सभापति शिवरतन चौधरी व एडीएम नवरत्न कोली भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने एडीएम समेत अन्य सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आपदा के इस कठिन समय में किसी भी व्यक्ति को आमजन की जान जोखिम में डालने की छूट नहीं दी जा सकती। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा, 2 गज दूरी का पालन नहीं कर रहा, उससे नियमानुसार सख्ती से निपटना है। जिस प्रकार सवाई माधोपुर शहर में मंगलवार को एक-एक जिम, कोचिंग सेंटर और किराना दुकान सीज किए गए, प्रोटोकॉल का उल्लघंन मिलते ही यहॉं भी ऐसी कार्रवाई करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों को भ्रम है कि कोरोना शहरी बीमारी है। सिटी के साथ ही गांवों पर भी नजर रखे एवं शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग, अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति का उल्लंघन मिले तो कठोर कार्रवाई करें। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि गंगापुर सिटी में 16 एक्टिव केस है। जिले में 1 लाख 35 हजार लोगों ने कोविड़-19 की पहली डोज ले ली है। कलेक्टर ने सरपंचों तथा पंचों से आग्रह किया है कि वे लोगों को समझाए कि इस महामारी की कोई दवा अभी नहीं बनी है। अपनी बारी आने पर कोविड़-19 का टीका लगवाना एवं मास्क लगाना ही इससे बचाव का उपाय है। शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति न बुलाए। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधी ग्राम स्तरीय समितियों को अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जलदाय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रतिदिन मीडिया को सूचना दें कि किस वार्ड या गांव में किस दिन कितने टैंकर पेयजल सप्लाई होगी ताकि पारदर्शिता रहे। बामनवास में वर्तमान में 44 टैंकर पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। कलेक्टर ने इन टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जांच भी की।। उन्होंने निर्देश दिए कि गम्भीर नदी पर मेडी में एनीकट स्वीकृत कार्य की समस्त प्रकिया पूरी करे। इस पर जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में साढ़े 13 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस एनीकट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कलेक्टर ने विकास पथ, मिसिंग लिंक सड़क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की निर्माण स्थिति और बजट आवंटन आदि की समीक्षा कर गुणवत्ता जांच के लिए नियमित सैंपल लेने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने सीबीईओ को निर्देश दिए है कि शहरी क्षेत्र में 1 से 9 तक कक्षा बंद रखने के आदेश की पालना के लिए निरंतर निरीक्षण करें। किसी निजी स्कूल में कक्षाएं चलती हुई मिले तो भवन को तत्काल सीज कर मान्यता निरस्त करवाने की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी मांगी तो बताया गया कि गत दिसम्बर तक का भुगतान हो चुका है। कलेक्टर ने गत 3 माह के भुगतान के लिए बजट मंगवाने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों, गर्भवती एवं धात्रियों के लिए मार्च तक का पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंच चुका है। एसडीएम एवं आईसीडीएस के अधिकारी इस राशन की नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच करें और लाभार्थियों से फीडबैक लें कि उन्हें नियमानुसार मात्रा में राशन मिला या नहीं तथा क्वालिटी सही है या नहीं।

कलेक्टर ने लार्सन एंड ट्यूबों कम्पनी द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में विलम्ब करने पर नगरपरिषद आयुक्त से नाराजगी जताई तथा अब दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग कर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए है। राज्य बजट घोषणा के अनुसार गंगापुर सिटी मुख्यालय पर 20 कि.मी. नई सड़कें बननी हैं। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों की राय लेकर इन सड़कों के प्रस्ताव जल्द भिजवाने के निर्देश दिए है। बैठक में सामने आया कि शहर में 2 हजार स्ट्रीट लैम्प खराब हैं। इससे चोरी और राहजनी समेत अन्य अपराध, सड़क दुर्घटना बढ़ने का खतरा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फिड भी अनुपयोगी साबित हो रही है। कलेक्टर ने सम्बंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने, खराब स्ट्रीट लैम्प्स की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने या नए लगवाने के साथ ही रोज मीडिया को इस सम्बंध में जानकारी देने के निर्देश दिए है। जल जीवन मिशन में आवंटित 193 करोड़ रूपए के 94 गांवों के लिए 74 स्कीमों के कार्यों में से मात्र 7 करोड़ रूपए व्यय को कलेक्टर ने गम्भीर माना और प्रत्येक गांव के लिए प्लान के अनुसार क्रियान्वयन करने का निर्देश दिए है। इस योजना में प्रत्येक घर में नल कनेक्शन कर शुद्ध पेयजल सप्लाई करना है। उन्होंने इस योजना में चयनित वाटर सोर्स और टंकी से पेयजल के नियमित सैम्पल लेकर लैब टेस्टिंग करवाने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए है। पंचायत समिति, राजस्व एवं पीएचईडी अधिशाषी अभियन्ता की टीम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी। कलेक्टर ने चेताया कि अमृत योजना में फर्म द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन आयुक्त यह भी निगरानी रखे कि पेनल्टी से बचने के लिए फर्म गुणवत्ता से समझौता न कर बैठे। इस फर्म ने शहर में पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं करवाई गई है। इस पर कलेक्टर ने पीएचईडी अधिशासी अभियन्ता को समन्वय कर कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए है। अमृत योजना में होली के बाद कोई काम नहीं करने पर भी फर्म को नोटिस नहीं देने पर कलेक्टर ने आयुक्त को लताड़ लगाई है। कलेक्टर ने बकाया कृषि विद्युत कनेक्शनों की जानकारी ली तथा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिए है कि किसान को सीधे ही कनेक्शन सामग्री न दें, ठेकेदार को सामग्री दें और डिमांड नोटिस में ठेकेदार की फीस का उल्लेख करें। ऐसा नहीं हो कि किसान से कनेक्शन खर्च भी वसूल कर लें एवं ठेकेदार से कनेक्शन करवाने के बजाय किसान पर ही जिम्मेदारी डाल दें। कलेक्टर ने खराब ट्रांसफार्मर को अधिकतम 72 घंटे में बदलने, झूलती और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत करने, आवश्यकता वाली लाइनों पर अतिरिक्त पोल लगाने के निर्देश दिए है। अधिक बिल आने की जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर कलेक्टर ने कैम्प लगाकर समस्या समाधान करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कोचर में पशुओं के लिए पेयजल एवं चारे की स्थिति की समीक्षा कर निर्देश दिए की पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच करते रहे। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को कोविड़-19 टीकाकरण जन जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के निर्देश दिए है। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना, तेज प्रकाश, सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा, नगर परिषद सभापति शिवरतन गुप्ता और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व कलेक्टर ने गंगापुर के मुख्य बाजार में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया तथा उपस्थित लाभार्थियों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने टोकन जारी करने के सिस्टम की भी जांच की।