पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने लागू किया नया कानून, 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माना

नई दिल्ली:- नीट और यूजीसी-नेट परीक्षा को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए बने कानून को लागू कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने और नीट परीक्षा के लीक होने के आरोपों के बीच देश के कई हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

 

साथ ही इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार की देर रात को इस कानून की अधिसूचना जारी की है। नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।

 

 

 

 

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने चार महीने पहले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दी थी। शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इस कानून को देश में लागू कर दिया है।यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा के पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।