Saturday , 17 May 2025
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अप*राधी या तो अप*राध छोड़ दें या प्रदेश 

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाकचौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की। वहीं साइबर अप*राध और अ*वैध न*शे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।
Chief Minister Bhajanlal Sharma took review meeting of Home Department in jaipur
महिला, एससी-एसटी अपराधों में उल्लेखनीय कमी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सर्तकता के चलते गत वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही, महिला अत्याचारों में भी 8.8 प्रतिशत की कमी तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आपकी सजगता एवं सतर्कता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि अप*राधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वे अपराध छोड़ दें अथवा प्रदेश छोड़कर चले जाएं। राज्य में अराजकता और अशांति फैलाने का इरादा रखने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस खूफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें।
जेल में मोबाइल फोन की घटनाओं की नहीं हो पुनरावृत्ति:
सीएम शर्मा ने जेलों में मोबाइल फोन संबंधी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने के सख्त निर्देश दिए। है उन्होंने कहा कि जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल पाए जाने पर संबंधित जेल कार्मिक की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अन्य पुलिस अधिकारी जुड़े।

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