समर कंटीन्जेंसी के तहत स्वीकृत कार्यों को अप्रैल माह तक पूरा करें, जिससे आमजन को मिल सके पानी 

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा समर कंटीन्जेंसी के तहत स्वीकृत कार्यों को अप्रैल माह तक पूर्ण करें जिससे इन कार्यों का लाभ ग्रीष्म ऋतु में आमजन को मिल सके एवं उन्हें किसी भी तरह की पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। डॉ. समित मंगलवार को वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं के साथ समर कंटीन्जेंसी प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन की वजह से जो वाटर सप्लाई बाधित हो रही है उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

पेयजल की सप्लाई के दौरान फील्ड में जाकर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता नियमित रूप से दौरा किया जाना सुनिश्चित करें। ग्रीष्म काल में पेयजल से संबंधित किसी भी तरह की किल्लत नहीं आए, इसके लिए स्वीकृत कार्यों का धरातल पर अधिकारियों द्वारा निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि  राइजिंग मेन लाइन से जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध कनेक्शन ले रखे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। शासन सचिव ने कहा कि टैंकर्स के माध्यम से जो प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है उसकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जाए साथ में इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी टैंकर्स पर जीपीएस लगा होना चाहिए साथ में इनका ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से  मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि किसी कारण से अभी तक जो खुदे हुए नलकूप एवं हेड पंप चालू नहीं हो पाए हैं उन्हें चालू करवाने के लिए आवश्यक कार्य कीये जाए। उन्होंने हैण्ड पंप निर्माण की स्थिति की प्रगति के बारे में जानकारी लेकर संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने कहा कि नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का नियत समय पर समाधान किया जाए  साथ ही ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल शुद्धिकरण एवं पेयजल के गुणवत्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली कनेक्शन के कारण जो नलकूप अभी तक चालू नहीं हुए हैं उन्हें चालू करवाने के लिए विद्युत विभाग जिला प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय कर चालू कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आवश्यक स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है तो उसका प्रकरण बनाकर विभाग को भेजा जाए। वीडियो कॉन्फेंस में उप शासन सचिव शंकर लाल सैनी, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) के.डी गुप्ता, मुख्य अभियंता (शहरी) राकेश लुहाड़िया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।