जयपुर: खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने खान विभाग के लिए यूजर फ्रैण्डली ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता बताई है। ऑनलाइन सिस्टम के मॉड्यूल्स इस तरह के होने चाहिए, जिसमें शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक सभी सूचनाएं ऑनलाइन ही दर्ज हो।
उन्होंने कहा कि इससे खनन क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता व अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में परिवर्तित बजट घोषणा 180(5)सी खनन संबंधी प्रक्रियाओं को ऑनालाइन करते हुए ब्लॉक्स का निर्धारण आदि के क्रियान्वयन के संबंध में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि एक्सप्लोरेशन, विश्लेषण, प्लॉट तैयार करने से लेकर ऑक्शन प्रक्रिया और खनन, परिवहन और भण्डारण सहित इससे जुड़ी सभी गतिविधियों का ऑनलाइन विश्लेषण हो सकेगा।
निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग ने बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां शुरु कर दी है। इस समय काम में लिए जा रहे मॉडूल्स का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि विभाग की जरुरत के अनुसार ऑनलाइन मॉडूल्स तैयार करवाएं जा सके। बैठक में अतिरिक्त निदेशक पीआर आमेटा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसीपी जयेश व अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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