जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में कलेक्टर ने योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए न्यून प्रगति वाले बिन्दुओं पर संबंधित विकास अधिकारी या अन्य जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार को दिए। जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारियों, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को समय पर मिले। योजनाओं के संबंध में दिए लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो, इसके लिए सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें।
बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इसकी क्वालिटी की जांच के लिए सैंपल लेने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जियो टेगिंग का कार्य 15 दिवस में पूरा करने का लक्ष्य दिया।
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं में रिजेक्टेड भुगतान को गंभीरता से लेते हुए विकास अधिकारियों से इस संबंध में सवाल जवाब किए। साथ ही बैंक खाता नंबर गलत होने या अन्य कारण से भुगतान रिजेक्ट होने पर नाराजगी जताते हुए अभियान चलाकर एक माह में इस प्रकार की समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार महिला मेट का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। मनरेगा कार्यों की स्थिति, भुगतान तथा वेज रेट के संबंध में समीक्षा कर निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना सक्षम अनुमति के कहीं भी भूजल का दोहन करती मशीन मिले तो कार्यवाही की जाए।
बैठक में कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार एमपी एवं एमएलए स्थानीय विकास कोष, डांग विकास योजना के कार्यों की प्रगति समीक्षा की।