जनसुनवाई से आमजन की समस्याओं का करें त्वरित समाधान, महत्वपूर्ण विकास कार्यों की करें नियमित मॉनिटरिंग – मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। सभी विभाग योजना बनाकर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से कार्यों को पूरा करें। उन्होंने प्रदेश को अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये सभी विभागां को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला, उपखण्ड सहित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने की दिशा में नियमित रूप से जन सुनवाई करते हुए योजनाओं की मॉनिटरिंग कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग स्तरीय बैठक में चिकित्सा सुविधाओं, कानून-व्यवस्था, बिजली, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों को नियमित रूप से जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों में महत्वपूर्ण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही, इन कार्यों को समय से पूरा करने के भी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक कार्यालयों से निराश होकर नहीं लौटे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागां में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें सभी की भूमिका के साथ कार्य का निर्धारण हो एवं किये गये कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के आमजन के विश्वास पर खरा उतरना ही हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय काम-काज में गति लाने और लम्बित कार्यों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर कार्ययोजना बनाए एवं लक्ष्यों के अनुरूप समय पर कार्य संपादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही संपादित कार्यों की समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग पर भी विशेष ध्यान देवें।

श्री शर्मा ने जल जीवन मिशन योजना के तहत किये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच उपखण्ड अधिकारियों से करवाने, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर जल-हर घर नल’ के सपने को साकार करने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्ययोजना बनाकर सड़कों का विकास सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों, सीएचसी एवं पीएचसी के संबंध में समीक्षा की और विशेष रूप से साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर नागरिक को उचित और सुलभ इलाज उसके घर के नजदीक ही प्राप्त हो, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाये गये राज्यव्यापी अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व खनन विभाग आपसी सामंजस्य के साथ कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग के जिले सीमावर्ती होने के कारण अन्य प्रदेशों से अपराधियों के आने-जाने की संभावना रहती है, इसके लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निरीक्षण के साथ सीएलजी बैठक में आमजन से फीडबैक लेने, अपराधों को रोकने के लिये कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगतसिंह, शैलेश सिंह, बहादुर सिंह कोली, नौक्षम चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, संभागीय आयुक्त  सांवरमल वर्मा, आईजी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर  लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।