जयपुर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाए, साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा। गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारियों की बैठक में सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए सुझाव भी प्राप्त किये गए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी व आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की तथा 31 दिसंबर के पश्चात ई-के वाई सी नहीं करवाने वालों के नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग व अ*वैध रिफलिंग के लिए औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जाए। जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो। उन्होंने राशन डीलर की मृ*त्यु पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों के बारे में कहा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाय। गेहूं के परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गए ।